इलाम–‘शारीरिक पीडा त लम्बिएकै थियो, अहिले मानसिक पीडा थापिएको छ ।’  इलाम देउमाई नगरपालिकाकी सोममाया राई सिन्धुले विगतको शसस्त्र द्धन्द्धको स्मरण सँगै आफ्नो शरीर दुखाइको पीडा सुनाइन् ।

विगतमा भएको तात्कालिन माओवादी र सरकार बीचको राजनीतिक द्धन्द्धले अहिले २० वर्ष पार गर्दै गर्दा त्यही द्धन्द्धको चपेटामा परेका  पीडित व्यक्ति र परिवार भने अहिले पनि त्यही शसस्त्र द्धन्द्धको घाउ बोकेर हिंडिहेका छन् । 

त्यस द्धन्द्धका समयमा दुबै पक्षबाट मारिएका, वेपत्ता पारिएका सदस्यका परिवार र विस्थापित परिवारको पीडा अहिले पनि आलो बनेर बसेको छ । तात्कालिन सरकार र विद्रोही पक्षबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएर देशमा नयाँ संविधान लेखिएपनि त्यसबेलाका द्धन्द्ध पीडितले अहिले सम्म पनि  अपमान सहेर बाँच्नु पर्ने अवस्था रहेको पीडितहरु बताउँछन् । 

२०६० को भदौमा इलामको जमुना स्थित इङ्लामा भएको राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षको दोहोरो भिडन्तमा दाहिने हात भाँचिएकी सिन्धुको अहिले पनि त्यो हात राम्रो सँग चल्दैन । ‘हामीले राज्यबाट राहत भन्दा पनि सत्य, न्याय र परिपूरण खोजेका थियौं । तर अहिले सम्मका सरकारले द्धन्द्ध पीडितको माग सम्बोधन गर्न सकेनन् ।’ सिन्धुले भनिन् ‘अहिले सम्मको उपलब्धी भनेको उतिबेला दुवैपक्षको भिडन्तमा परेका पीडितहरु आज एकै ठाउँमा उभिएका छौं । सबैको पीडा एउटै भएको छ । यसको समाधान भएको छैन । पहिलाको पीडा अहिले हरेक पीडितका लागि मानसिक रोग भएको छ ।’ 

द्धन्द्धको समयमा विद्रोही पक्षबाट पति मारिए पछि एक्लिएकी इलाम इरौंटारकी तेजमाया गुरुङ पनि द्धन्द्धको पीडाले अझै नछोडेको बताए । ‘उतिबेला श्रीमानको हत्या भयो । पछि राज्यबाट केही राहत आयो तर मैले र म जस्ता परिवारको सदस्यको हत्या भएका व्यक्तिहरुले अपेक्षा गरेको न्याय हामीले पाउन सकेनौं ।’ गुरुङले भनिन्   ‘द्धन्द्धका समयमा पीडित बनेका विषेश गरि महिलाहरु अहिले समाजमा अपमानको शिकार भएका छौं । नत हाम्रो लागि कुनै सुविधा, नत छोराछोरीका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य उचारको व्यवस्था, नत छोराछोरीलाई जागिरका लागि कुनै कोटा राज्यका तर्फबाट केही हुन सकेन ।’ 

द्धन्द्धको समय २०६१ मा विद्रोही माओवादी आरोपमा राज्य पक्षबाट गिरफ्तार गरिएकी त्यसबेलाकी तीन महिनाकी सुत्केरी इलाम जितपुरकी मनमाया जबेगूलाई पनि विगतले उसरीनै पीडा दिने गरेको छ । सुत्केरी अवस्थामै १२ दिन हिरासत र तीन महिना जेल  जिवन बिताएकी जबेगुलाई अहिले  पनि हिरासत र जेलमा बिताएको पीडाले पटक–पटक झस्याउँछ । ‘आखिर हामीले पाउने त केही होइन रहेछ । अहिले सम्म पनि त्यही पीडाले सताएको छ । हिरासत र जेल भित्रको मानसिक यातनाले  अझै राम्रो सँग निदाउन सक्दिन ।’ जबेगू भन्छिन् ।

द्धन्द्धका समयमा देब्रे खुट्टा र हातमा गोली लागेकी इलाम चमैताकी शान्ता बस्नेतको पनि शारीरिक पीडा मरेको छैन । ‘चिसो भएपछि शरीर त दुख्छ नै तर, मानसिक रुपमा पनि हामी सिथिल भएका छौं ।’ बस्नेतले भनिन् ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता पछिको हाम्रो अपेक्षा पुरा हुन सकेन । हामीले खोजेको न्याय पाउननै सकेका छैनौं ।’ 

द्धन्द्ध पीडितहरुको पक्षमा काम गर्दै आएको नागरिक आवाज भन्ने संस्थाले  एकै ठाउँमा दुवै पक्षका द्धन्द्ध पीडितलाई भेला हुने अवसर इलाममा जुराएको थियो ।  विद्रोही र राज्य दुवै पक्षका पीडितहरु एकै ठाउँमा बसेर २० वर्ष अघिको द्धन्द्धको समिक्षा गर्दै गर्दा पीडितहरुको धारणा भने एउटै पाइएको सामाजिक अभियान्ता सागरमणि घिमिरेले बताए । ‘कतिले राहत पाए होला कतिले पाएनन्, अझै पाउन सकेका छैनन् । तर, सबैको धारणा सत्य, न्याय र परिपूरण भन्नेनै हो ।’ घिमिरेले भनिन् । 

विगत लामो समय द्धन्द्ध पीडित साझा चौतारीमा काम गर्नुभएका द्धन्द्ध पीडित दामोदार चापागाईं पनि देशमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भइसक्दा पनि शसस्त्र द्धन्द्धका पीडितहरुले न्याय नपाउनु दुखद रहेको बताउँछन् । ‘द्धन्द्ध भयो, शान्ति सम्झौता भयो, २०७२ मा नयाँ संविधान बन्यो, संविधानमा द्धन्द्ध पीडितका सवाल समेटियो, राज्य र विद्रोही पक्षमा हुने दुवै नेतृत्व सत्तामा पुगे, हुँदै–हुँदै  अहिले त नयाँ दलको बहुुमत सरकार समेत आयो तर, कसैले पनि आफूहरु उभिएको आधार र धरातल कुन थियो, भन्ने बुझ्न सकेनन् ।’ द्धन्द्धकालमा बाबुको हत्या गरिएका चापागाईंले भने ‘हामीले केही मागेका छैनौं सम्मान जनक व्यवहार, सत्य, न्याय र परिपूरण । यति कुरा अहिलेको सरकारले पनि पूरा गर्नुपर्छ । किनकि यो सरकार उभिएको धरातल पनि शसस्त्र द्धन्द्धबाटै सिर्जित हो ।’ 

यता द्धन्द्ध पीडितहरुका लागि जिल्ला समन्वय समितिले २०८० साल असोज १ गते जिल्लाका दश वटै पालिकामा द्धन्द्ध पीडितहरुको समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । तीन वर्ष सम्म पनि त्यो निर्णय पालिकाहरुले नमानेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख जयप्रकाश राई बताउँछन् । 

 ‘उतिबेला हामीले बैठकबाट निर्णय गरेर पालिकाहरुलाई  समिति गठन गर्न पत्राचार गरेका थियौं । अहिले सम्म कुनै पालिकाले त्यो समिति बनाएको छैन ।’ राईले भने ‘यदि त्यो समिति पालिकाहरुले बनाइदिएको भए द्धन्द्ध पीडितहरुले स्थानीय सरकारबाट पनि केही राहत महशुस गर्न सक्थे ।’ राईले अब द्धन्द्ध पीडितहरुका लागि सरकारले केन्द्रबाटै प्रदेश र स्थानीय तह सम्मको एक द्धार नीतिले व्यवस्थापनको कदम चाल्न जरुरी रहेको बताए  । 
द्धन्द्धको समय देखिनै मानव अधिकारका क्षेत्रमा कृयाशील मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामका अध्यक्ष मोहनसिंह थेवे भने राज्यले अझै पनि द्धन्द्ध पीडितको मुद्धामा गम्भीर नबने अर्को राजनीतिक मुद्धाको बीजारोपण तीनै पीडितबाट बन्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् ।  ‘संक्रमणकालिन न्याय र द्धन्द्ध पीडितको सवाल ओझेलमा परेको छ । यो भविष्यका लागि खतराको संकेत हो ।’ थेबेले भने ।